6th Pay Commission Punjab
पंजाब में 6वें वेतन आयोग ने सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में दोगुना वृद्धि की सिफारिश की

चंडीगढ़: 6th Pay Commission Punjab: पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए एक प्रमुख बोनस में, पंजाब सरकार के 6वें वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के वेतन में दो गुना वृद्धि की सिफारिश की है| जिसमें मिनिमम वेतन 6,950 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया है|

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आयोग (6th Pay Commission Punjab) ने सैलरी और अन्य लाभों में प्रमुख बढ़ोतरी का सुझाव दिया है, और Government Employees के लिए भत्ते में भी काफी वृद्धि की है| वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन वृद्धि 2.59 गुना है| जिसकी रिपोर्ट पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सौंपी गई थी, को हाल ही में वित्त विभाग को विस्तृत अध्ययन के लिए भेजा गया है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए इस महीने Cabinet के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं|

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Finance Department आगे की कार्रवाई के लिए Cabinet को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न प्रभावों की जांच करेगा| मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी के अनुसार, पेंशन और DA में रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है, जबकि 6वें वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई योजना के तहत निश्चित चिकित्सा भत्ता और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी दोगुनी करने की सिफारिश की गई है|

 जबकि नियत चिकित्सा भत्ते को कर्मचारियों के साथ-साथ समान रूप से पेंशनरों के लिए प्रति माह दोगुना कर 1,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की मैक्सिमम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है|

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सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में भूतपूर्व अनुदान दरों में वृद्धि, जैसा कि प्रदर्शन किए गए कर्तव्य के लिए सीधे तौर पर मौत के मामले में भी किया जाता है, कर्मचारियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण सिफारिश है| यह प्रचलित महामारी संकट के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, जहां बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी फ्रंटलाइन श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं, जिनमें से कई Duty के दौरान अपना जीवन खो रहे हैं| आयोग ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को डिजाइन भत्ता दोगुना करने और पुलिस कर्मियों को किट रखरखाव भत्ता देने का भी सुझाव दिया है, जिसमें मोबाइल भत्ता वृद्धि 375 रुपये से बढ़ाकर 750 किया गया है|

1 जनवरी, 2016 से वेतन और पेंशन से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है, जबकि भत्ते से संबंधित लोगों को सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से सिफारिश की गई है| आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि आयोग की सिफारिशों से प्रतिवर्ष 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा|

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