यूपी समेत 4 राज्यों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों को भेजा नोटिस: मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर जवाब मांगते हुए यूपी, राजस्थान और हरियाणा के साथ दिल्ली को नोटिस भेजा है। आयोग ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को किसानों के आंदोलन से हुए आर्थिक नुकसान पर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा है|

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आयोग के पत्र (यूपी समेत 4 राज्यों को भेजा नोटिस) में कहा गया है कि यह आरोप लगाया गया था कि आंदोलन से 9,000 सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियां प्रभावित हुई थीं। परिवहन व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इससे बुजुर्गों और विकलांगों को यात्रा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शन कर रहे किसान कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं|

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हालांकि आयोग ने अपने पत्र में यह भी कहा कि किसान विरोध के अधिकार के तहत धरने पर बैठे हैं| जिस तरह से वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आयोग ने आर्थिक विकास संस्थान से आंदोलन के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन करने को कहा है। रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक देनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है।

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आयोग ने एक पत्र में कहा कि डीसी झज्जर ने अभी तक एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के कथित बलात्कार पर रिपोर्ट जारी नहीं की है, जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की गई है। आयोग ने डीसी को 10 अक्टूबर तक स्थिति का ब्योरा भेजने का निर्देश दिया है। वहीं, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली विश्वविद्यालय को आंदोलन के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है|

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गौरतलब है कि पिछले नौ महीने से चल रहे किसान आंदोलन के खिलाफ आवाजें सुनने को मिली हैं. किसान आंदोलन और उनकी मांगों का समर्थन करने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का रवैया अब तक बदला हुआ नजर आ रहा है। अमरिंदर सिंह ने सोमवार को किसानों से अपील की कि अगर वे आंदोलन करना चाहते हैं तो पंजाब के बजाय दिल्ली और हरियाणा चले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है|

By admin

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